UP में 5,12,860.72 करोड़ का आम बजट, वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने किया पेश बजट

Rahul Srivastawa,

Lucknow,  उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना चौथा आम बजट पेश कर दिया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5 लाख, 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट पेश किया। जिसमें 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट में मार्गो के अनुरक्षण हेतु 3 हज़ार 524 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

वित्तमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बजट पेश करने की लिए विधानसभा पहुंचे थे। सरकार ने उच्च शिक्षा के तहत 3 नए विश्व विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। उधर, पुलिस विभाग के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट का आकार पिछली बार के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है।

पेश हैं बजट की अहम बातें-

वाराणसी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़
तुलसी स्मारक भवन के लिए ₹10 करोड़ रुपए।
ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 2305 करोड़
राज्य सड़क निधि के लिए 1500 करोड़।
मार्गों की व्यवस्था के लिए 3524 करोड़
पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था
पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ ।
विधि विज्ञान के लिए 60 करोड़
पुलिस फॉरेंसिंक के लिये 20 करोड़
सेफ सिटी योजना के लिए 97 करोड़
प्रदेश में 76 महिला थाने की स्थापना
मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 हजार 200 करोड़ रुपये
निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 4 हजार करोड़ रुपये
सरकार ने इस बजट में मासिक प्रशिक्षण भत्ता का निर्धारण किया जिसके तहत 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई
ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 2 हज़ार 305 करोड़, राज्य सड़क निधि हेतु 1 हज़ार 500 करोड़
मार्गो के अनुरक्षण हेतु 3 हज़ार 524 करोड़ रुपये
विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश मुख्य ज़िला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपये
पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़, बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था
केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हज़ार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था
पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपये की व्यवस्था
प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु 291 करोड़ रुपये।
केजीएमयू मेडिकल कालेज लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये।
पीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये।
ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए 309 करोड़ रुपये
डॉ राम मनोहर लोहिया के लिए 477 करोड़ रुपये।
कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए 1 हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये को व्यवस्था।
दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये
गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये
अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
अग्निशमन सेवा के शहीद अथवा घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था