Dehradun मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कुल 13 प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए आए। राज्य मंत्रिपरिषद ने 12 पर अपनी मुहर लगा दी। जबकि एक बिंदु पर सब कमेटी गठित करने का फैसला लिया। गैरसैंण मेंं आगामी विधानसभा सत्र आहूत होने के चलते कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं की गई
ये हैं उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले:
राज्य के 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट को मंजूरी, पिछली बार के मुकाबले 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया बजट।
राज्यपाल के अभिभाषण पर भी लगी कैबिनेट की मुहर।
जलनिगम और संस्थान के एकीकरण के लिए बनी कैबिनेट की सब कमेटी, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे कमेटी की अध्यक्षता।
नर्सो की सीधी भर्ती में 1091 पदों को भरने को मंजूरी।
उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को मंजूरी।
राज्य योजना आयोग में बढ़ाये गए पद, 130 पद हुए स्वीकृत, पहले 101 पद थे स्वीकृत।
उत्तराखंड राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को किया गया खत्म।
परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मिली मंजूरी।
नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को किया गया आवासीय।
स्पीकर की बजाय आवास विकास मंत्री को गैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष बनानेे पर मुहर।
ब्रिडकुल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 लोगों को मर्ज करने का फैसला।
उत्तराखंड की आबकारी नीति को मिली मंजूरी। लाटरी के माध्यम से आवंटित होने शारब की दुकानें। अब यूपी के बराबर या उससे कम दामों पर उत्तराखंड में मिलेगी शराब। जिलाधिकारी देंगे बार का लाइसेंस, 3 साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस।
मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर मुहर। एरो स्पेस और रक्षा उपकरण का हो सकेगा प्रोडक्शन। BHEL और BEL उपक्रम कर रहे उत्तराखंड में काम। 5 एरो स्पेस, रक्षा उपकरण में 10 करोड़ की सब्सिडी। 100 करोड़ के निवेश और 100 रोज़गार की शर्त। 3 साल के लिए मिलेगी 10-10 करोड़ की सब्सिडी। भूमि में अनुदान भी देगी सरकार।भूमि अधिग्रहण में मिलेगी छूट। डिफेंस पार्क भी किए जा सकेंगे विकसित ।
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