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भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार के चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उत्तराखंड के मंदिरों को सरकार के आधीन करने वाले इस एक्ट को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सरकार पिछले विधानसभा सत्र में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को पारित किया था। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत उत्तराखंड के 50 मंदिरों का प्रबंधन इस अधिनियम के तहत होगा। हक हकूकधारी पंडा पुरोहित समाज ने अपने पारंपरिक हित प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर सरकार के उस कदम का सड़कों पर विरोध किया था। जिससे बेअसर त्रिवेंद्र सरकार ने पीछे हटने से इंकार करते हुए उनके हितों के संरक्षण का भरोसा दिया था।
अब खुद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नैनीताल हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में ये कहते हुए अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई है कि सरकार धार्मिक मंदिरों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि इसके पहले बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के तहत व्यवस्था का प्रावधान था। स्वामी की याचिका पर हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
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