Dehradun
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का दावा है उनकी सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके भाजपा ने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। त्रिवेंद्र का कहना है इंडस्ट्रियल समिट उत्तराखंड में विकास और रोजगार में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि ऑल वेदररोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और एनएच वर्क डबल इंजन का प्रभाव दिखाया है।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की पुस्तिका ‘‘विकास के तीन साल: बातें कम, काम ज्यादा’’ का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक और महानिदेशक सूचना डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रावत ने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है।
त्रिवेंद्र ने कहा कि गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा सरकार पहला बड़ा निर्णय है। हमारा दूसरा बड़ा निर्णय चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन रहा जिसके तहत चारधाम यात्रा संचालित होगी। उन्होंने कहा कि हमने 3 साल के कार्यकाल में साबित किया कि भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार करके सरकार ईमानदारी से भी चलाई जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आयुष्मान योजना में प्रदेश के सभी लोगों को शामिल किया, जिससे रकम के अभाव में कोई भी 5 लाख रुपये तक से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट की गई, जिसमें 1 लाख 24 हजार करोड़ के MoU साइन किए गए। उनमें से 21 हजार करोड़ से अधिक का निवेश ग्राउन्ड हो आ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरत के हिसाब से नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा।
रावत ने कहा कि ऑल वेदररोड ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, एनएच, भारतमाला, टिहरी बांध, शहरी विकास, एयर कनेक्टीवीटी, जमरानी, सौंग, मसूरी पेयजल योजना आदि कार्यों को डबल इंजन सरकार के प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है। केंद्र से 94 हजार करोड़ रूपए से अधिक के प्रोजेक्टों की स्वीकृति ली गई है। उन्होंने कहा कि हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। सोलर और पिरूल एनर्जी नीति पर्वतीय क्षेत्र में काफी फायदेमंद होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए नहीं बल्कि रिवर्स पलायन के लिए ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया। उसने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट दी। 13 डिस्ट्रिक्ट-13 डेस्टीनेशन, होम स्टे से स्थानीय लोेगों की आजीविका के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ग्रोथ सेंटर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। आर्गेनिक खेती में भी बड़ी पहल की गई है।
त्रिवेंद्र ने दावा किया कि राज्य में एयर कनेक्टीवीटी का तेजी से विस्तार हुआ है। आज ना सिर्फ देहरादून, देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा बल्कि चिन्यालीसौड़, गौचर भी हवाई सेवा से जुड़ चुके हैं। उड़ान के अंतर्गत हेली सेवा शुरू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। इसलिए साहसिक पर्यटन के लिए अलग से विभाग बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य केे सभी डिग्री काॅलेजों, आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन और स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाएगा।
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