Dehradun
सरकार ने उत्तराखंड के 9 पहाड़ी जिलों के सरकारी अस्पतालों में पहले की तरह OPD बहाल करने का निर्णय लिया है। अब राज्य के सिर्फ 4 अस्पतालों में Covid-19 का इलाज होगा। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कोरोना से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर पहाड़ी जनपदों में स्वास्थ्य संबंधी और प्रदेश में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिये कुछ निर्णय लिए गए हैं। जिसके तहत 9 पहाड़ी जनपदों के अस्पतालों में पहले की तरह बाहरी मरीजों को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जिलों में कोई भी कोविड-19 का मरीज नहीं है।
इसलिए वहां उनके सरकारी अस्पतालों में कल से ही जनरल ओपीडी शुरू हो जाएगी। इस कड़ी में अब सिर्फ मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में ही कोविड-19 इलाज होगा बाकी अन्य अस्पताल पूर्व की भांति अपना कार्य करेंगे।
बकौल रावत कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा। जो ये देखेगी कि कोविड-19 के वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं। साथ ही कैसे हम लोकल रोजगार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं और जो गरीबों की आर्थिकी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस मंत्रिमंडलीय उप समिति में राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत व श्रीमती रेखा आर्या सदस्य के रूप में रहेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हमारे प्रदेश के जो भी प्रवासी लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका अपना स्थान है। उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि रेबार 3 के तहत हम उन लोगों से परामर्श करेंगे।
त्रिवेंद्र ने कहा कि औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी व एमएसएमई क्षेत्रों के लोगों से वे सीधा संवाद करेंगे। उनके साथ बातचीत की जाएगी व उनका सुझाव लिया जाएगा कि कोविड-19 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए।
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