Dehradun
उत्तराखंड सरकार ने दुनिया के लिए खतरा बनी ‘कोरोना’ को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के ये लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान एवं सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। महामारी घोषित होने के बाद स्वास्थ्य सचिव, DM और मुख्य चिकित्साधिकारियों को वायरस की रोकथाम को असीमित अधिकार दिए गए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि केंद्रीय एपिडेमिक डिजिसेस एक्ट के तहत राज्य में ‘उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट (Kovid-19) 2020’ को लागू किया गया है। जिसके तहत कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है और अब एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी।
राज्य कैबिनेट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। साथ ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय को 50 करोड़ रुपये फौरी तौर पर जारी किए गए हैं। जिससे आईसीयू एवं आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे और बिना टेंडर चिकित्सा उपकरणों की खरीद हो सकेगी।
कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशक्त पद भरने को मंजूरी दी है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों पर 11 माह के लिए नियुक्ति होगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड में कोरोना महामारी घोषित होने के बाद स्वास्थ्य सचिव के पास असीमित अधिकार रहेंगे। जिसके तहत वह खुद अथवा जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी वायरस की रोकथाम के लिए आपातकालीन निर्णण लेने में सक्षम हो जाएंगे। इस कड़ी में 31 मार्च तक सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए एहतियातन 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। सिर्फ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को खुला रखा गया है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एयरपोर्ट पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
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