News Front Live, Dehradun
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें एक प्रस्ताव पर समिति बनाई गई और एक वापस हो गया। सरकार ने विजिलेंस को RTI कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही Covid-19 के मद्देनजर विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए विधेयक लाया जाएगा।
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ये हैं उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य फैसले:
उपनल में सभी को नौकरी के खुले द्वार,पहली प्रथमिकता पूर्व सैनिको के परिजनों को ही होगी,
उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी
विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी
राजकीय महाविद्यालयो में संविदा गेस्ट टीचरों की एक साल अवधि बढ़ी, 257 टीचर
मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन
कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ,पहले चार अनुभाग थे
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माया देवी 270 फ़ीट, जुना अखाड़ा 197 फ़ीट मंदिर की ऊँचाई की परमिशन
सतर्कता विभाग को RTI नियम से बाहर किया है
कॉर्बेट पार्क में एडवांस बुकिंग के पैसे वापस किए गए, एक करोड़ 85 लाख रूपये रिफंड करने की मंजूरी
IT पॉलिसी में किया गया संशोधन, 40 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार कंपनी को देगी,बॉर्डर एरिया में
25 किलोवाट के सोलर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी,स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट
केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड के विस्तारीकरण को मंजूरी, चिनूख हैलीकॉप्टर उतर सकेगा
यमुनोत्री रोपवे को मैसर्स कम्पनी के साथ विवाद को सरकार ने किया खत्म
खरसाली यमुनोत्री रोपवे को सरकार अब PPP मोड पर बनाएगी
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