News Front Live, Dehradun
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्र सरकार के संसद में पेश किए सुधार से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ देहरादून में मौन व्रत व उपवास रखा। उन्होंने कहा कि सम्बंधित तीनों अध्यादेश किसानों की कमर तोड़ने की साजिश हैं। जिसके खिलाफ देश भर के किसान आन्दोलन कर रहे हैं।
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गौरतलब है कि रावत कांग्रेस संगठन के पंजाब प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में भी किसान उपरोक्त काले कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाजें बुलंद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक आद विधेयक पास भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि डैच् यानी न्यूनतम मूल्य किसानों की फसल के एक मूल्य की गारंटी होता है।
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रावत ने आरोप लगाया कि उसे खत्म करके कॉरपोरेट जगत की कम्पनियों के हितों के लिये खेती व किसानों को बर्बाद करने का षंडयत्र किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि मैं उसी षड़यत्र के विरुद्ध इस उपवास व मौन व्रत पर बैठकर पंजाब, उत्तराखण्ड़ व देश के किसानों के साथ अपनी भावनात्मक एकता प्रकट कर रहा हूं।
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हरीश ने बेरोजगारी पर केन्द्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि गलत आर्थिक नीतियों के कारण करोड़ो लोग बेरोजगार हो गये हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्दर बेराजगारी की दर विभिन्न क्षेत्रों 14 से 27 प्रतिशत के आस पास है परन्तु केन्द्र सरकार चुप्पी मारे बैठी है। पहले से चौपट की गई अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन से लाखों करोड़ो को रोजगार खोना पड़ा है।
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