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कोरोना के साये में संवैधानिक रस्मअदायगी के लिए उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र का समापन हो गया है। जहां एक ओर कांग्रेस के सदस्यों ने कोरोना को लेकर वेल में पहुंचकर हंगामा किया। वहीं भाजपा MLA पूरन फर्त्याल ने जौलजीबी रोड मामले में कार्यस्थगन की मांग करके असहज किया। उधर, पीठ ने राजेश शुक्ला के विशेषाधिकार नोटिस पर जांच के आदेश दिए। इस सत्र के दौरान 42 विधायक सदन में उपस्थित रहे। जबकि 14 विधायक सदन की कार्यवाही से वर्चुवल जुड़े रहे।
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संसदीय कार्य मंत्री औऱ राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि 19 विधेयक पारित किए गए हैं। सरकार ने सदन में तीन घंटे छह मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान कुल 19 विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि सदन में पूर्व निश्चित विषय कोविड, आपदा, कानून व्यवस्था, रोजगार और महंगाई पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विधायक राजेश शुक्ला के विशेषाधिकार नोटिस पर जांच होगी। कौशिक ने कहा कि भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की चंपावत जिले में सड़क के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से सम्बंधित याचिका पर कहा कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
इसके पहले कांग्रेस विधायक संसद में पारित हुए कृषि सुधार विधेयकों के विरोध में हॉस्टल से ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने राज्य में बेकाबू हो रहे कोरोना की स्थिति को लेकर वेल में घुसकर हंगामा किया। इस दौरान मेज पर लगा शीशा भी टूट गया। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार को संक्रमण पर नियंत्रण करने में फेल बताया।
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ये विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुए:
1-उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2020
2-हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020
3-उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक 2020
4-महामारी संशोधन विधेयक 2020
5-उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020
6-उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2020
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7-उत्तराखंड पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक 2020
8-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तथा विधान मंडल अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक 2020
9-बोनस संदाय उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
10-व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
11-औद्योगिक विवाद उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
12-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन विधेयक 2020
13-कारखाना उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
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14-उत्तराखंड जौनसार बाबर जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 संशोधन विधेयक 2020
15-उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2020
16-उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020
17-उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020
18-उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020
19-उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन अध्यादेश 2020
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