Dehradun मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्री परिषद के समक्ष कुल 13 प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए रखे गए थे। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने ब्रीफिंग में बताया कि उनमे 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि 3 पर अगली बैठक में विचार होगा।
एक नजर उत्तराखंड कैबिनेट में लिए फैसलों पर-
देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी
विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन
उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन, कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर लगी मुहर
हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय को मंजूरी
राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्ययन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन, डॉ हरक सिंह की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी।
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन, उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम, उच्च शिक्षा मंत्री होंगे परिषद के अध्यक्ष
नैनीताल में बंद पड़ी HMT फैक्ट्री की भूमि उन विभागों को होगी वापस, जिनसे ली गयी थी। 72 करोड़ में बची भूमि खरीदेगी राज्य सरकार, बची भूमि का NBCC ने निकाला मूल्य।
निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण, सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की मंजूरी देने का अधिकार
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन से सभी गांव होंगे बाहर।
विधानसभा का बजट सत्र 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर
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