News Front Live, lucknow/Dehradun
Uttrakhand Assets Issue सुलझ गया या सिर्फ चुनावी छलावा ही साबित होगा !
मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के बीच UP-उत्तराखण्ड की परिसंपत्ति एवं दायित्वों के लंबित मामलों पर बैठक हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 साल से लंबित विवाद के समाधान पर सहमति बनने का दावा किया।
उन्होंने कहा कि कुछ मामलों के निस्तारण हेतू 15 दिनों का समय लिया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री Harish Rawat ने कहा कि धामी ने योगी के आभामंडल में दबकर यूपी के सामने सरेंडर कर दिया।
उन्होंने Uttrakhand Assets Issue के समाधान के नाम पर कोर्ट में लम्बित वादों की वापसी समझौते को राज्य हितों के खिलाफ बताया।
रावत ने कहा कि धामी पूर्व CM त्रिवेंद्र-योगी के के बीच समझौते से भी पीछे हट गए।
Dhami के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर आपदा से जीर्ण-शीर्ण बनबसा और किच्छा स्थित बैराजों का UP सिंचाई विभाग करेगा।
हरिद्वार में अलकनंदा पर्यटक आवास गृह लोकार्पण के बाद उत्तराखंड को हस्तांतरण होगा।
किच्छा में UP सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि उत्तराखण्ड को 15 दिन में ट्रांसफर होगी।
यूपी के वन विभाग ने अवशेष 90 करोड़ के देयकों और परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति जताई।
यूपी ने जनपद उधम सिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर डैम में पर्यटन व (ऊपरी गंग नहर समेत) वाटर स्पोर्ट अनुमति दी।
उत्तराखंड स्थित सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवास हैं।
जिनका UP सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण होगा।
आवास विकास परिषद् की परिसम्पतियों के निस्तारण की आय एवं देनदारियों में 50-50 प्रतिशत अनुपात में बंटवारा करेंगे।
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वहीं, पत्रकार जयसिंह रावत कहते हैं कि त्रिवेंद्र की पूर्ववर्ती मीटिंग से क्या मिला।
पुनर्गठन के वक्त तय हुआ कि जो संपत्ति जहां है उसी राज्य को मिलेगी।
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