News Front Live, New Delhi
Farm laws Repealed ! संसद के शीत कालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून रद्द हो गए।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में कानून वापस लेने का विधेयक रखे।
जिनको सरकार ने बहस की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे के बीच पारित करवा लिया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा को 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने का ऐलान किया था।
इसके पहले किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बीते साल 26 नवंबर को दिल्ली से लगे बॉर्डर पर धरना शुरू हुआ था।
देखते ही देखते आंदोलन पंजाब के बाद पश्चिमी UP, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के तराई मैदान में फैलता गया।
केंद्र और किसान संगठनों के बीच हुई 11 दौर की बेनतीजा वार्ता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी थी।
पिछले साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लालकिले पर तिरंगे के नीचे एक धार्मिक झंडा फहराने के बाद वार्ता रुक गई।
योगी सरकार की पुलिस के जरिए गाजीपुर बॉर्डर से धरना हटाने की कवायद में राकेश टिकैत के आंसू छलक गए।
जिससे किसानों का बड़ा तबका भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया।
अकाली दल ने आंदोलन के चलते NDA से गठबंधन तोड़ दिया।
दरअसल, फरवरी मार्च में UP, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
पश्मिमी उत्तरप्रदेश उत्तराखंड में किसान आंदोलन का असर है।
हालिया उपचुनाव रिजल्ट से BJP को झटका लगा।
संयुक्त किसान मोर्चा MSP गारंटी समेत 6 सूत्रीय मांगो पर सरकार से बातचीत शुरू करने तक धरना जारी रखेगा।
Farm laws Repealed होने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार संसद में हर सवाल का जवाब देगी।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बिना बहस कानून वापस करने की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए।
