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AAPसरकार में बेरोजगार भत्ता मिलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर 5 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। उन्होंने 6 महीनों में एक लाख रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का वादा किया है। केजरीवाल ने कुमाऊं के हल्द्वानी में युवाओं को लुभाने के लिए उपरोक्त वादे करने के बाद तिरंगा यात्रा में शिरकत की।
गौरतलब है कि इसके पहले अरविंद ने देहरादून के पहले दौरे 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके है। जबकि दूसरे दौरे के दौरान अजय कोठियाल को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सत्ता में कांग्रेस भाजपा काबिज रहे हैं। लेकिन 2022 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनने को बेताब है।
AAPसरकार में बेरोजगार भत्ता
दिल्ली के सीएम ने कुमाऊं के अपने पहले दौरे में जनता से वादा किया कि वो और कर्नल कोठियाल मिलकर, 21 साल की दुर्दशा को 21 महीने में सुधार कर उत्तराखंड नव निर्माण का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवकों को सत्ता में आते ही रोजगार मुहैया कराने की गारंटी देते हुए 5 बातें कहीं।
1.प्रदेश के हर युवा को रोजगार देना आप की प्राथमिकता होगा। रोजगार मिलने तक 5 हजार,हर परिवार से एक बेरोजगार को मासिक भत्ता दिया जाएगा।
2. सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय उत्तराखंड के लोगों के लिए दिए जायेंगे।
3.सरकार बनने के 6 महीनों के भीतर एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
4. रोजगार पंजीयन के लिए हमारी सरकार जॉब पोर्टल संचालित करेगी, जिसमें जॉब देने और जॉब लेने वालों को आपस में जोड़ा जाएगा और उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
5. रोजगार को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जायेगा।
केजरीवाल ने CAG रिपोर्ट पर सरकार को घेरा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देवभूमि में लगातार कर्जा बढ़ रहा है। सरकार हजारों करोड़ों के राजस्व को लूट रही है, यदि दिल्ली की तरह इस रकम को विकास में खर्चा जाएं तो देवभूमि की तस्वीर बदल जायेगी। उन्होंने कैग 2019 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार मुनाफे का बजट पेश कर रही है।
केजरीवाल ने कहा कि कर्नल कोठियाल बेहद साफ आदमी हैं इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस मौके पर कोठियाल ने खुद को 25 हजार देकर 8 हजार की नौकरी मिलने के कथित घोटाले का हवाला देकर उत्तराखंड सरकार को घेरा।
