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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सूबे में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था पर त्रिवेंद्र सरकार से अगले बुधवार तक जवाब मांगा है। Nainital HighCourt की खंडपीठ ने कहा कि Covid19 से सम्बंधित समस्याओं पर जिलावार सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस सम्बंध में दायर की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए निगरानी कमेटियों से 12 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खण्डपीठ में पीआईएल पर हुई। निगरानी कमेटियों ने बताया कि क्वारंटीन सेंटरों पर केंद्र की गाइड लाइनों का पालन नहीं हो रहा। जिसमें सोशल डिस्टेंडिंग, मास्क ना पहनना, एक जगह पर जमा शामिल है। खंडपीठ को बताया गया कि सेंटरों पर स्टॉफ की कमी के चलते व्यवस्थाएं बदहाल हैं।
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गौरतलब है कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल ने पूर्व में PIL दायर की गई थीं। जिनमें क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली पर चिंता जताई गई। उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्वारंटीन सेंटरों हालात पर विस्तृत रिपोर्ट High Court में पेश की थी।
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जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि उत्तराखंड के सभी Quarantine Centre बदहाल हालात में हैं। सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई। जिसका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने DM की अध्यक्षता में नियमित मॉनिटरिंग के लिए निगरानी कमेटिया गठित करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे थे।
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