Dehradun
उत्तराखंड का साल 2020-21 के लिए 53,526.97 रुपये का अनुमानित आम बजट पारित कर दिया है। कोरोना के मद्देनजर सत्तापक्ष और विपक्ष की सहमति से विनियोग विधेयक बिना बहस पारित हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने को किए जा रहे प्रबंधो की जानकारी दी। जिसके बाद उत्तराखंड विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इसके पहले सदन में प्रवेश करने से पहले स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री रावत समेत सभी मंत्री और विधायकों को सेनिटाइज किया गया। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने विपक्ष की सहमति से भराड़ीसैंण की बजाय देहरादून विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए सिर्फ एक घंटे का सत्र आहूत किया गया। इस कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा ने भराड़ीसैण में पेश किए गए आम बजट को पारित कर दिया।
गौरतलब है कि वित्तमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते 4 मार्च को भराड़ीसैंण-गैरसैंण में साल 2020-21 के लिए उत्तराखंड का आम बजट पेश किया था। सरकार ने 53,526.97 रुपये अनुमानित खर्च और 52,242.92 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का अनुमान जाहिर किया था।
विधानसभा अध्यक्ष ने भराड़ीसैंण में विपक्ष की मांग पर बजट सत्र को होली के बाद 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। जबकि इसके पहले सत्र 3 से 7 मार्च की अवधि के लिए ही आहूत किया गया था। इस बीच दुनिया के विभिन्न देशों के साथ ही भारत में भी कोरोना ने पांव पसार लिए। जिसके चलते सरकार ने विपक्ष की सहमति से भराड़ीसैंण की बजाय देहरादून विधानसभा में सत्र आहूत किया।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि कोरोना वायरस आज सम्पूर्ण मानव जाति के समक्ष एक अति गम्भीर चुनौती है। कोरोना वायरस ने शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्रों को झकझोर दिया है।अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिती पर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के प्रयास में उत्तराखण्ड भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है।
त्रिवेंद्र ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अभी तक इस चुनौती से निपटने के लिए मंत्रिमंडल की दो आपात बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव उपचार के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी रू0 10 करोड की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकत श्रमिकों को ₹ 1000 प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। राज्य के ऐसे श्रमिक हैं गैर पंजीकृत मजदूरों को मूलभूत खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 30 करोड़ की धनराशि जारी की गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी के दौरान भी अपनी डयूटी में लगे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, स्वच्छताकर्मी और मीडिया समेत अन्य कोरोना योद्धाओं का बीमा करेगी।
