उत्तराखंड: राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 फैसलों पर लगी मुहर

Dehradun

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित हुुुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। विधानसभा के बजट सत्र आहूत होने के चलते मंत्रिपरिषद के निर्णयों की नियमित ब्रीफिंग नहीं की गई।

आईये जानते हैं उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले:

1 राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में    सलाहकार पद मंजूर, जीएस रौतेला को 3 साल के लिए बनाया गया सलाहकार।

2 संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेती का रास्ता साफ।

3 कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के  कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 को राज्य में लागू करने का प्रस्ताव पारित।

4 अटल आयुष्मान योजना में किए गए बदलाव, राज्य कर्मचारियों का अटल आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज, स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने प्रीमियम लेगी सरकार।

5  SDRF में पुलिस  जवानों की प्रतिनियुक्ति को 5 से बढ़ाकर 7 साल किया गया।

6  मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संसोधन किया गया, निगेटिव लिस्ट में शामिल तंबाकू, पान मसाला, सीमेंट और पालीथीन सरीखे उत्पादों पर अब छूट नहीं मिलेगी।

7   मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन 2021 की जगह 2023 तक बढाई गयी पॉलिसी।

8  स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन।

9  पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन, धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को किया गया परिभाषित।

10  लोकनिर्माण विभाग को नई सड़क बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई की अनुमति।

11  आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर,
साथ ही 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार

12  राज्य में 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल समय बढ़ाया।

13 – उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को किया गया संसोधन जीएसटी

14 – उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, राज्य में मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावो को मिलेंगी सुरक्षा।