News Front Live, Dehradun
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। जिसमें Covid-19 के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई धनराशि सार्वजनिक की गई। इस कड़ी में 154 करोड़ 56,लाख रुपये की रकम फंड में जमा हुई। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
ये हैं उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले:
1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , जिससे15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित
1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी
पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया , अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले ले सकते हैं किसान ऋण
सरस्वती विद्दया मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला
कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत 29 पदों को मंज़ूरी, सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात
उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन
नियम 6 के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेज़री में होगा जमा
पहले अलग अलग होता था पैसा जमा
उत्तराखंड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय
कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव, पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी
अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी
उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधनज़िलास्तर पर होगा निर्णय
मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय
रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति, पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील, अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय
अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक
उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त, अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया
समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा
अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव, भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव, लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला
मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती 15 मार्च से 25 जून तक
154 करोड़ 56,लाख रुपय प्राप्त
सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना
उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ,श्रम विभाग के अंतर्गत
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