उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में महिला को ऋण, नर्सिंग भर्ती कवायद पर मुहर

उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग (Cabinate Meeting) में 10 अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून में बैठक हुई। जिसके बाद शासकीय प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक कैबिनेट ब्रीफिंग की।

उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग के निर्णय

1. भूमिहीन महिलाओं को ऋण देेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जिसमें अपर मुख्य सचिव, सचिव राजस्व एवं सचिव न्याय भी  होंगे। जो महिलाओं को स्वामित्व देने हेतु सुझाव देगी।

2. उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस, पीएसी, एपी और आई आरबी में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक, उपनिरीक्षक(सशस्त्र), दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा (संसोधन) नियमावली 2020 का प्रख्यापन।

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3. देघाट जिला अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु 0.113 हे0 भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

4. रिवरफ्रंट डेवेलपमेंट योजना हेतु मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबन्धन में देहरादून के अन्तर्गत ब्राह्मणवाला देहरादून में स्थित खसरा सं0 142(ग), रकबा 0.4250 है0 में से रकबा 0.2561 हे0 भूमि नगर निगम, देहरादून को वापस हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया।

5. उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित की गयी।

ये भी हैं Cabinate के निर्णय

6. उच्च शिक्षा विभाग के तहत मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए ‘‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना‘‘ संचालित करने पर मुहर। स्नातक कक्षाओं के अंतिम परीक्षाफल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः रू0 50 हजार, रू0 30 हजार एवं रू0 15 हजार एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले विद्यार्थियों के लिए रू0 75 हजार, रू0 60 हजार एवं रू0 30 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा।

7. स्टाफ नर्स की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शीघ्र शुरू की जाएगी।

8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते) नियमावली, 2020 प्रख्यापित।

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9. लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020का 19वाँ प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा।

10. श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मकारों के लाईसेंस के नवीनीकरण को ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था की गयी।