News Front Live, Dehradun
Cabinet ने उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी-डिग्री कॉलेज 15 दिसंबर से खोलने को हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट में 29 प्रस्ताव आए, जिनमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। वहीं एक प्रस्ताव के लिए कमेटी बनाई और एक को अगली बैठक के लिये रखा गया। मीटिंग से पहले पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉ अनुसूईया प्रसाद मैखुरी के निधन पर शोक जताते हुए मौन रखा गया।
राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। Covid-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।
कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर Cabinet के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। उत्तराखंड में पहले फेस में 20 प्रतिशत लोगों को कोविड-19 लगाई जाएगी। 55 साल से ऊपर के लोगों , फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा।
उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन।
दून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति।
हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की गई।
देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी।
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के पदों में चार पद खत्म।
उत्तराखंड शहीद आश्रितों अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून पर मुहर।
उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।
आबकारी नीति में संशोधन किया गया,
उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव आएगा
बैठक के लंबित मामलों की सुनवाई की डेट 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक बढ़ी।
नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला।
सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे।
राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा
स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेस के बारे में बात की गई। जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई।
स्वामित्व योजना में 10 दिनों में विवादों का निपटारा किया जाएगा।
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, अब चीनी कंपनियों को उत्तराखंड में टेंडर नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे।
उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली एक बनती थी महिलाओं और पुरुषों की, अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों के अलग बनेगी, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर।
Cabinet ने राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मंजूरी दी।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, 3 दिन में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे।
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